Madhya Pradesh Teacher E-Attendance Case: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला | MP High Court Decision on E-Attendance

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। Madhya Pradesh Teacher E-Attendance Case में MP High Court Decision on E-Attendance आ चुका है। अदालत ने साफ कहा है कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई E-Attendance System नीति पूरी तरह वैध (Legal) है।

मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)

यह जनहित याचिका Guest Teacher Coordination Committee Ashoknagar के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने 20 जून 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से सभी शिक्षकों के लिए MP Teachers E-Attendance App या Education Portal 3.0 E-Attendance के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता के तर्क (Petitioner’s Arguments)

याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में Internet Connectivity कमजोर है, कई शिक्षकों के पास Smartphone नहीं है, और नेटवर्क की कमी के कारण ई-अटेंडेंस लगाना मुश्किल है। इसलिए Madhya Pradesh Teacher E-Attendance Case में यह प्रणाली अव्यवहारिक है।

राज्य सरकार का पक्ष (MP Shiksha Vibhag Update)

राज्य सरकार की ओर से Additional Advocate General Nilesh Yadav ने कहा कि यह प्रणाली Transparency और Accountability बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। उन्होंने बताया कि Education Portal 3.0 E-Attendance का उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति को रियल टाइम में ट्रैक करना है और इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है।

हाई कोर्ट का फैसला (MP High Court Decision on E-Attendance)

सुनवाई के बाद Chief Justice संजीव सचदेवा और Justice विनय सराफ की बेंच ने कहा कि इस नीति में न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने सरकार के आदेश को वैध (Valid) मानते हुए याचिका को खारिज (Dismissed) कर दिया।

अब सभी शिक्षकों को अपनी उपस्थिति केवल MP Teachers E-Attendance App या Education Portal 3.0 E-Attendance के माध्यम से दर्ज करनी होगी।

E-Attendance System के फायदे 

उद्देश्य	फायदा
Transparency	शिक्षकों की उपस्थिति का रियल टाइम डेटा प्राप्त होगा।
Accountability	कार्यप्रणाली में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ेगी।
Digital Record	सभी स्कूलों के रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध।
Automation	पेपरलेस और आसान उपस्थिति प्रक्रिया।

अब आगे क्या? (MP Education News 2025)

MP Education News 2025 के अनुसार, अब सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पूरी तरह e attandance  के माध्यम से होगी। मैनुअल उपस्थिति रजिस्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क सुधारने और सर्वर को मजबूत करने पर काम कर रही है।

FAQs – Madhya Pradesh Teacher E-Attendance Case

Q1. क्या High Court ने E-Attendance सिस्टम को रद्द किया?

➡ नहीं, कोर्ट ने इसे वैध माना है और सरकार के पक्ष में फैसला दिया है।

Q2. क्या अब सभी शिक्षकों को App से Attendance करनी होगी?

➡ हां, अब सभी शिक्षकों को MP Teachers E-Attendance App या Education Portal 3.0 E-Attendance से Attendance करनी होगी।

Q3. अगर नेटवर्क नहीं है तो क्या करें?

➡ App Offline मोड में डेटा सेव करता है और नेटवर्क आने पर Sync हो जाता है।

Q4. क्या सरकार Portal में सुधार कर रही है?

➡ हां, MP Shiksha Vibhag Update के अनुसार, नेटवर्क और सर्वर अपग्रेड जारी है।

निष्कर्ष (Conclusion)

Madhya Pradesh Teacher E-Attendance Case में आया यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में Digital Transformation का प्रतीक है। अब शिक्षकों को अपनी उपस्थिति केवल Education Portal 3.0 E-Attendance या मोबाइल ऐप से दर्ज करनी होगी।

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